Evidence Room

Claim → Rule → Source → Verifyदावा → नियम → स्रोत → सत्यापनClaim → rule → source → verify

Reservation law is not one number. It changes by constitutional provision, recruitment/admission type, state, category, roster, notification and year. This page keeps only claims we can tie to a primary or official source.

आरक्षण कानून कोई एक संख्या नहीं है। यह संवैधानिक प्रावधान, भर्ती/प्रवेश के प्रकार, राज्य, श्रेणी, रोस्टर, अधिसूचना और वर्ष के अनुसार बदलता है। इस पेज पर केवल वही दावे रखे गए हैं जिन्हें प्राथमिक या आधिकारिक स्रोत से जोड़ा जा सकता है।

Reservation law ek single number nahi hai. Constitution, recruitment/admission type, state, category, roster, notification aur year ke hisaab se rule badal sakta hai. Yahan sirf wahi claims rakhe gaye hain jinke saath primary ya official source hai.

Important:महत्वपूर्ण:Important: Do not use a state-wide percentage as if it automatically applies to every exam, college or post. Open the notification for the exact cycle.किसी राज्य की सामान्य प्रतिशत संख्या को हर परीक्षा, कॉलेज या पद पर लागू न मानें। उसी चक्र की आधिकारिक अधिसूचना खोलकर जाँचें।State-wide percentage ko har exam, college ya post par automatically apply mat karo. Exact cycle ki official notification kholo.

Verified/rewritten: 23 August 2026 · This is public-information research, not legal advice.

01 · Central baseline

What the Central Government says for all-India open competitionअखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता पर केंद्र सरकार का नियमAll-India open competition ke liye Central rule

15%SC

7.5%ST

27%OBC

10%EWS

DoPT states that for direct recruitment on an all-India basis by open competition, SC/ST/OBC reservation is 15% / 7.5% / 27%. It also records 10% EWS reservation for economically weaker sections not covered by the SC/ST/OBC reservation scheme. Different recruitment modes and local/regional posts can use different percentages.

DoPT के अनुसार अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता वाली सीधी भर्ती में SC/ST/OBC आरक्षण 15% / 7.5% / 27% है। SC/ST/OBC आरक्षण योजना से बाहर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% EWS आरक्षण भी दर्ज है। दूसरी भर्ती पद्धतियों और स्थानीय/क्षेत्रीय पदों में प्रतिशत अलग हो सकते हैं।

DoPT ke mutabik all-India open competition wali direct recruitment mein SC/ST/OBC reservation 15% / 7.5% / 27% hai. SC/ST/OBC reservation scheme se bahar EWS ke liye 10% reservation bhi hai. Dusre recruitment modes ya local/regional posts mein percentages alag ho sakte hain.

Official DoPT source ↗

02 · Landmark judgments

Four cases the site can safely citeचार फैसले जिन्हें साइट सावधानी से उद्धृत कर सकती है4 judgments jinhe site safely cite kar sakti hai

1992 · 9 judges

Indra Sawhney v. Union of India

The nine-judge bench treated 50% as the general ceiling for reservation under Article 16(4), while discussing exceptional circumstances. It also developed the creamy-layer rule for OBC reservation.

नौ-न्यायाधीश पीठ ने अनुच्छेद 16(4) के आरक्षण के लिए 50% को सामान्य सीमा माना, साथ ही असाधारण परिस्थितियों पर चर्चा की। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी इसी फैसले से विकसित हुआ।

Nine-judge bench ne Article 16(4) reservation ke liye 50% ko general ceiling maana, exceptional circumstances ki discussion ke saath. OBC creamy-layer principle bhi isi judgment se develop hua.

Supreme Court record ↗

2018 · Constitution Bench

Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta

This is a reservation-in-promotion case. It held that the State need not collect data to prove the backwardness of SCs/STs, while inadequacy-of-representation data remains relevant; it also addressed creamy-layer principles in this context.

यह पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा फैसला है। इसमें कहा गया कि SC/ST की पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए राज्य को अलग डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा प्रासंगिक रहता है; फैसले ने इस संदर्भ में क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर भी विचार किया।

Yeh reservation-in-promotion case hai. Court ne kaha SC/ST backwardness prove karne ke liye State ko separate data collect nahi karna, lekin inadequacy of representation ka data relevant hai; creamy-layer principle ko bhi discuss kiya gaya.

Supreme Court record ↗

2022 · 5 judges · 3:2

Janhit Abhiyan v. Union of India

The Supreme Court, by a 3:2 majority, upheld the Constitution (103rd Amendment), which enables up to 10% reservation for EWS under Articles 15(6) and 16(6).

सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 बहुमत से संविधान (103वां संशोधन) को बरकरार रखा, जो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की अनुमति देता है।

Supreme Court ne 3:2 majority se 103rd Constitutional Amendment uphold kiya, jo Articles 15(6) aur 16(6) ke under EWS ke liye up to 10% reservation enable karta hai.

Supreme Court judgment ↗

2024 · 7 judges

State of Punjab v. Davinder Singh

The majority held that sub-classification within Scheduled Castes can be constitutionally permissible for affirmative action, subject to rational criteria and supporting data; the earlier E.V. Chinnaiah position was overruled to that extent.

बहुमत ने माना कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से संभव हो सकता है, बशर्ते तर्कसंगत आधार और सहायक डेटा हो; इस सीमा तक पहले के E.V. Chinnaiah दृष्टिकोण को पलटा गया।

Majority ne maana ki affirmative action ke liye Scheduled Castes ke andar sub-classification constitutionally permissible ho sakta hai, rational criteria aur supporting data ke saath; is extent tak E.V. Chinnaiah position overrule hui.

Supreme Court judgment ↗

03 · State rules

Use official state pages, not a permanent chartस्थायी चार्ट नहीं, आधिकारिक राज्य स्रोत देखेंPermanent chart nahi — official state source dekho

The earlier version of this site hard-coded state percentages. That is risky because the applicable matrix can differ by law, notification, sector and year. The production version links to official sources instead.

साइट के पुराने संस्करण में राज्य-स्तरीय प्रतिशत स्थायी रूप से लिखे हुए थे। यह जोखिमपूर्ण है क्योंकि लागू मैट्रिक्स कानून, अधिसूचना, क्षेत्र और वर्ष के अनुसार बदल सकता है। प्रोडक्शन संस्करण इसके बजाय आधिकारिक स्रोतों से जोड़ता है।

Purane version mein state percentages hard-code the. Yeh risky hai kyunki applicable matrix law, notification, sector aur year ke hisaab se badal sakta hai. Production version official sources ko link karta hai.

Tamil Nadu

Official Backward Classes department page records the State's 69% reservation structure and category split. Verify the specific recruitment/admission notification too.

आधिकारिक पिछड़ा वर्ग विभाग का पेज राज्य की 69% आरक्षण संरचना और श्रेणी विभाजन दर्ज करता है। संबंधित भर्ती/प्रवेश अधिसूचना भी जाँचें।

Official BC department page 69% structure aur category split batata hai. Exact recruitment/admission notification bhi verify karo.

Tamil Nadu official page ↗

Maharashtra

Official government pages publish roster/direct-recruitment percentages and later Government Resolutions. Use the latest GR relevant to the post or admission.

आधिकारिक सरकारी पेज रोस्टर/सीधी भर्ती के प्रतिशत और बाद के शासन निर्णय प्रकाशित करते हैं। संबंधित पद या प्रवेश के लिए नवीनतम GR देखें।

Official government pages roster/direct-recruitment percentages aur later GRs publish karte hain. Exact post/admission ke liye latest GR dekho.

Maharashtra official page ↗

Central / UPSC / SSC

Start with the current examination notice and DoPT reservation instructions. A generic percentage does not replace the vacancy table for the actual cycle.

मौजूदा परीक्षा अधिसूचना और DoPT आरक्षण निर्देश से शुरुआत करें। सामान्य प्रतिशत वास्तविक चक्र की रिक्ति तालिका का विकल्प नहीं है।

Current exam notice aur DoPT reservation instructions se start karo. Generic percentage actual cycle ki vacancy table ko replace nahi karta.

UPSC official portal ↗

04 · Publishing standard

Before any fact goes liveकोई तथ्य लाइव होने से पहलेKoi fact live hone se pehle

1. Exact claim1. सटीक दावा1. Exact claim

Write exactly what is being claimed. Do not merge qualifying cutoffs, final cutoffs, reserved vacancies and total seats.

जो दावा किया जा रहा है उसे ठीक-ठीक लिखें। क्वालिफाइंग कटऑफ, अंतिम कटऑफ, आरक्षित रिक्तियां और कुल सीटें आपस में न मिलाएँ।

Claim exact likho. Qualifying cutoff, final cutoff, reserved vacancies aur total seats ko mix mat karo.

2. Primary source2. प्राथमिक स्रोत2. Primary source

Prefer the Constitution, Gazette/GR/OM, official exam notification, official cutoff PDF or full court judgment.

संविधान, राजपत्र/GR/OM, आधिकारिक परीक्षा अधिसूचना, आधिकारिक कटऑफ PDF या पूर्ण न्यायालय निर्णय को प्राथमिकता दें।

Constitution, Gazette/GR/OM, official exam notification, official cutoff PDF ya full court judgment prefer karo.

3. Date and scope3. तारीख और दायरा3. Date and scope

Every numeric/legal claim should say which year, exam/state and whether it concerns education, direct recruitment, promotion or another context.

हर संख्यात्मक/कानूनी दावे में वर्ष, परीक्षा/राज्य और यह बताना चाहिए कि वह शिक्षा, सीधी भर्ती, पदोन्नति या किसी अन्य संदर्भ से जुड़ा है।

Har numeric/legal claim ke saath year, exam/state aur context — education, direct recruitment, promotion, etc. — hona chahiye.

4. Admin approval4. एडमिन अनुमोदन4. Admin approval

User submissions remain pending until the administrator approves them. Factual additions should follow the same editorial review rule.

यूज़र सबमिशन एडमिन की मंजूरी तक लंबित रहते हैं। तथ्यात्मक जोड़ भी इसी संपादकीय समीक्षा नियम से गुजरने चाहिए।

User submission admin approval tak pending rahega. Factual additions bhi same editorial-review rule follow karein.